Nijat ke naam per dabang gayi

🚩निजता के नाम पर दंगाइयों के साथ खड़े हो गए जज -
अदालतें क्या तानाशाही पर चलना चाहती हैं ?

🚩ये मेरा Right to Dissent है (असहमति का अधिकार)
 जो लोकतंत्र सेफ्टी वाल्व है और ये अधिकार मुझे
 संविधान ने दिया है जैसा 🚩🚩सुप्रीम कोर्ट के जज जस्टिस
 डी वाई चंद्रचूड़ ने कहा है --मैं तो केवल अपने अधिकार
 का उपयोग इलाहाबाद हाई कोर्ट के फैसले का विरोध
 करने के लिए कर रहा हूँ, वरना लोग तो इसकी आड़
 में देश जलाने का काम कर रहे हैं --🚩मेरे विरोध को 
किसी तरह अदालत की अवमानना ना समझा जाये -

इलहाबाद हाई कोर्ट के जस्टिस गोविन्द माथुर और 
जस्टिस रमेश सिन्हा ने अपने अधिकारों का अतिक्रमण 
कर उत्तर प्रदेश सरकार के प्रशाशनिक कार्य में दखल 
दी है, उसे मनमानी कह कर --लेकिन मनमानी तो 
माननीय जजों ने की --

🚩एक आतंकी के लिए आधी रात को सुप्रीम कोर्ट खोल 
दिया जाये या दंगाइयों की हिमायत के लिए हाई कोर्ट 
के जज स्वतः संज्ञान ले कर 🚩रविवार छुट्टी वाले दिन 
सुनवाई के लिए बैठ जाये और 🚩होली की छुट्टी के दिन 
फैसला सुनाने कोर्ट में आ जाएँ, एक ही बात है --

🚩क्या आसमान गिर रहा था जस्टिस माथुर जो छुट्टी के 
दिनों में कोर्ट में बैठना पड़ा 🚩--आप कुछ भी कहें लेकिन 
🚩आम जनमानस की नज़र में इसे घोर पक्षपात माना 
जायेगा क्यूंकि दंगाइयों के साथ जजों का खड़ा होना
 किसी मायने में न्याय नहीं है -- 

अदालत ने अपने आदेश में होर्डिंग में जिन लोगों की 
फोटो लगाईं गई, उन्हें प्रदर्शनकारी ही कहा है जबकि 
🚩वो दंगाई हैं जिन्होंने लखनऊ में जम कर आग लगाई 
और सरकारी संपत्ति को आग की भेट चढ़ा दिया --
🚩आपने तो उन्हें निजता का जामा ऐसे ओढ़ा दिया जैसे 
वो कोई बड़े ईमानदार और धर्मात्मा लोग हों --

🚩मुझे नहीं पता क्या सच है मगर जस्टिस माथुर के बारे 
में सोशल मीडिया में खबर है कि आप छात्र जीवन में 
 🚩वामपंथी संगठन SFI से जुड़े थे और कांग्रेस के पूर्व
 मुख्यमंत्री शिवचरण माथुर के भाई हैं जिससे आपके
 सम्बन्ध कांग्रेस से 🚩 भाजपा का विरोधी होना तो
 साबित हो जाता है --

इस होर्डिंग में 🚩पूर्व आईपीएस एस के दारापुरी और 
🚩कांग्रेस नेता सदर जफ़र समेत अनेक नामी मुस्लिम 
नेताओं की फोटो हैं --दारापुरी के घर तो 🚩प्रियंका वाड्रा 
मातमपुर्सी करने गई थी --लगता है, इन्ही लोगो को 
बचाने के लिए ये जल्बाजी की गई --

🚩🚩अदालतों के साथ समस्या बहुत गंभीर हो चुकी है -
🚩सरकार कुछ काम ना करे तो सवाल उठा देती हैं 
अदालतें कि क्यों नहीं करते 🚩🚩और कुछ काम करती 
हैं सरकार तो उसमे भी टांग अड़ा दी जाती है --
और ऐसे आदेशों के लिए अनेक वकील और NGO
बैठे हैं PIL दायर करने के लिए -

🚩🚩योगी सरकार ने दंगाइयों के खिलाफ कदम उठा कर 
दंगों पर काफी हद तक नियंत्रण कर लिया मगर 
शायद अदालत को ये गवारां नहीं है --